भारत सरकार-युएनडीपीको कार्यक्रम

परिशिष्ट I

 आपदा तथा जलवायु परिवर्तनको निम्ति संस्थान साथै समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन भारत सरकार-युएनडीपी परियोजनाको टिपोट (2013-2017)

पृष्ठभूमि :

 

“आपदा तथा जलवायु परिवर्तनको निम्ति संस्थान साथै समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन (2013-2017)” भारत सरकार-युएनडीपी परियोजनाले सरकार, समुदाय अनि संस्थानहरूको आपदा जोखिम न्यूनिकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलमाथि योजनालाई द्रूतमार्गी कार्यान्वयनका लागि क्षमता बढाउन प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ। कूल $ 6.117 मिलियन अमेरिकी डलर बराबर धनराशिको यो परियोजना 10 वटा राज्य जस्तै आसम, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिस्सा, सिक्किम, त्रिपुरा र उत्तराखण्डमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कूल मिलाएर 25 वटा जिल्ला, 10 वटा शहर र 10 हजार गाउँ परियोजनाको अवधिमा लक्षित गरिनेछ।

 

प्रमुख रणनीति :

 

·         डीआरआर तथा सीसीएमाथि (जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्व चेतावनी प्रणालीको स्थापना, डीआरआरको निम्ति प्राविधिक-कानूनी संरचनाको सुदृढिकरण, न्यूनिकरण गतिविधिहरूको अभिकल्प एवं कार्यान्वयन आदि) स्थानीय ज्ञानसित तालमेल बनाउँदै पर्याप्त उच्च स्तरीय राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञता उपलब्ध गराउनु।

·         बाह्रौं पञ्च वर्षीय योजनाअनुरूप डीआरआरको सुप्रवाहिकरणलाई सहयोग गर्न उच्च गुणस्तरको विशेषज्ञता उपलब्ध गराउनु।

·         महकुमा स्तरमा प्रशिक्षक/ स्रोतवक्ताहरू उपलब्ध गराउने गरी प्रशिक्षण संस्थानहरूसँग मिलेर क्षमता विकासको काम गर्नु।

·         सरकारको सहयोगमा आपदाका साथै जलवायुको अस्थिरतासँग तालमेल राख्नसक्ने हिसाबले अनुकूलन क्षमता बढाउन चुनिएका सङ्कटग्रस्त समुदायको क्षमता विकास गर्नु।

·         राष्ट्रिय स्तरमा ज्ञान प्रबन्धन केन्द्र स्थापित गर्दै प्रणालीबद्ध तरिकाले तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन, भण्डारण र विश्लेषणलगायत ज्ञान प्रबन्धन पहलमार्फत् अध्ययन एवं अनुभव साझा गर्ने प्रक्रिया प्रोत्साहित गर्ने।यस केन्द्रले संयुक्त राष्ट्र-समाधान विनिमय सञ्जालसँगको सहकार्यमा काम गर्नेछ।

 

परियोजनाका प्रमुख घटकहरू :

 1) विकास नियोजनमा डीआरआर तथा सीसीएको सुप्रवाहिकरण

 

विकास नियोजनमा डीआरआर र सीसीएको सुप्रवाहिकरण प्रक्रियालाई उपयुक्त औजार अनि विधिको कमीले बाधित तुल्याएको छ। जोखिम न्यूनिकरणको चिन्तालाई सम्बोधित गर्नका साथै विभिन्न विकासीय क्षेत्रमा डीआरआर/सीसीएको सुप्रवाहिकरणलाई सुगम बनाउन, परियोजनाले कम्तिको पनि चारवटा राष्ट्रिय ध्वजवाहक विकास कार्यक्रमलाई लक्षित गर्नेछ। त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सामेल सरकारी साथै गैर सरकारी कार्यकर्ताहरूको क्षमता विकासका साथै उपयुक्त प्रवेश विन्दु तथा कार्यक्रममुखी दिशानिर्देश विकास गरिनेछ।

 

2) शहरी जोखिम न्यूनिकरण

 

युएनडीपीले संस्थागत पहलको माध्यमद्वारा शहरी जोखिम न्यूनिकरणको क्षेत्रमा सहयोग कायम राख्नेछ. चुनिएका नगर परिषद् तथा निगममा आपदा जोखिम प्रबन्धनको शासन तन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नका साथै नगरपालिका शासनका अधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने र विकास परियोजनाहरूमा जोखिम न्यूनिकरणमाथि बल बल दिनेछ। प्राविधिक सहयोग तल उल्लेखित क्षेत्रमा प्रदान गरिनेछ :

 

क)    सङ्कटजनक जोखिम तथा असुरक्षाको मूल्याङ्कन।

ख)    पूर्व चेतावनी प्रणालीको सुदृढिकरण।

ग)     आपदाको निम्ति तयारीका लागि सामुदायिक स्तरमा क्षमता विकास।

घ)     डीआरआर र सीसीएको एकिकरणका लागि क्षेत्रीय योजनाको विकास।

ङ)     विविध सङ्कटजनक शहरी आपदा प्रबन्दन योजनाको तयारी।

 

3) प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास

 

क)     विशेषज्ञहरूको टोलीमार्फत् प्राविधिक सहयोगको प्रावधान : युएनडीपीले जोखिम मूल्याङ्कन, न्यूनिकरण नियोजन, अनुकूलन-जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्ध, शहरी जोखिम न्यूनिकरणका साथै सम्पर्क सञ्जालको प्रावधान भारत सरकारका साथै राज्य सरकारलाई राष्ट्रिय अनि अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञको पूर्व चयनित टोलीबाट आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

ख)     परियोजना अन्तर्गत समेटिएका सबै राज्यमा चुनिएका प्रशिक्षण संस्थानहरूको सुदृढिकरण तथा प्रशिक्षकहरूको निम्ति क्षेत्र विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजन : युएनडीपीले केही प्रशिक्षण संस्थानको (आपदा प्रबन्धनको तालिमसित सम्बन्धित) प्रशिक्षण सुविधाहरूको बढोत्तरीद्वारा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेछ, जसमा तालिम आवश्यकताको मूल्याङ्कनका साथै तालिम विधिको समीक्षा एवं विकास, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्रीलगायत डीआरआरको सुप्रवाहिकरण, सीसीए-डीआरआरलाई जोड्ने, आपदापछि बहाली, आपदापछि क्षति तता आवश्यकताको मूल्याङ्कन (पीडीएनए), शहरी जोखिम न्यूनिकरण आदिको क्षेत्रमा प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण अभिकल्पलाई सहयोग प्रदान गर्नेछ।

 

4)        ज्ञान प्रबन्धनका लागि सहयोग

 

क)     ज्ञान प्रबन्धन केन्द्र : युएनडीपीले राष्ट्रिय स्तरमा अत्याधुनिक ज्ञान प्रबन्धन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ, जसले आपदासित सम्बन्धित तथ्याङ्कको प्रणालीबद्ध सङ्कलन, भण्डार र विश्लेषण सुगम बनाउनका साथै आपदा प्रबन्धनका पेशेवरहरूबीच ज्ञान अनि अनुभव साझा गर्ने मञ्च प्रदान गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराउनका साथमा राज्य सरकारसहित विभिन्न हितधारकद्वारा विकसित आपदा प्रबन्धनसित सम्बन्धित ज्ञान उत्पादको सङ्ग्रहालयको रूपमा काम गर्नेछ।

ख)     शोध अध्ययन : भारतमा आपदा जोखिम न्यूनिकरण तथा आपदा प्रतिरोध क्षमताको सन्दर्भमा विशेष अध्ययन गर्दै आपदाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि विद्यमान ज्ञानको आधार विकसित गरिनेछ। जोखिमको मूल्याङ्कन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदाको वित्तपोषण, बहाली, तयारी र अनुक्रियाको  सम्बन्धमा विद्यमान क्षमता अनि ताकतको मूल्याङ्कनमाथि विशेष बल दिइनेछ।

ग)      ज्ञान कार्यक्रम  : डीआरआरको सम्बन्धमा हासिल गरिएको उपलब्धि प्रदर्शित गर्न कम्तिमा पनि वर्षमा एकपटक ज्ञान कार्यक्रम आयोजन गरिनेछ।

घ)     दक्षिण-दक्षिण सहकार्य : परियोजनाले दक्षिण एशियाली क्षेत्र एवं वरपरका देशहरूका पेशेवरहरू सामेल गर्दै सहयोगपूर्ण अध्ययन, विनिमय भ्रमण तथा कार्यशाला आयोजन गर्दै दक्षिण-दक्षिण सहकार्य प्रोत्साहित गर्नेछ।

 

5)     नाप्न सकिने प्रदर्शनकारी प्रायोगिक पहल कार्यान्वयन गर्दै आपदाका साथै जलवायुको अस्थिरताको सामना गर्न सङ्कटग्रस्त समुदायको अनुकूलन क्षमता वृद्धि :

परियोजनाअन्तर्गत, समुद्री किनारा, वर्षापोषित इलाका, नदीको मुखका साथै सीमसार, अन्तरदेशीय जलाशय, नदी किनारको समतल क्षेत्रका साथै पाहाडी इलाकामा बसोबासो गर्ने चुनिएका सङ्कटग्रस्त समुदायलाई नाप्न सकिने प्रदर्शनकारी प्रायोगिक पहलद्वारा आपदाका साथै जलवायुको अस्थिरताको सामना गर्न अनुकूलन क्षमता बढाउन कोशिश गरिनेछ। प्रस्तावित केही प्रायोगिक पहलहरू निम्न प्रकार छन् :

 

क)     जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा जोखिम न्यूनिकरणका लागि एकिकृत जल प्रबन्धन :

यसमा पारम्परिक जल निकायको पुनरूद्धार, माग आधारित भूमिगत जल प्रबन्धन, जलीय चट्टान परतहरूको मानचित्रण, भूमिगत जलको पुनरूद्धार, सिञ्चाई र घरेलु उपयोगमा पानीको खपतमा कौशलता बढाउने, झोडा-नालाहरूमा थुप्रिएका अनि अल्झिएका फोहोर-मैला सफा गर्ने, भल-बाढी प्रभावित ऊपजाउ समतल क्षेत्रका साथमा नदीको मुख अनि समुद्री तटवर्ती इलाकाहरूको पुनरूद्धार एवं भूमि उद्धार कार्य जस्ता उपाय यसमा सामेल रहनेछ।

 

ख)     सुरक्षित आश्रय स्थलको निर्माण :

 

परियोजनाअन्तर्गत आश्रय क्षेत्रमा सीसीए-डीडीआरलाई जोड्न कोशिश गरिनेछ। यसले चुनिएका समुदायले आपदा अनि जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा सामना गर्नुपर्ने जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै संरचनागत एवं गैर संरचनागत उपायको माध्यमद्वारा जोखिमरोधक प्रविधि, जलवायु अनुकूल अभिकल्प, उपयुक्त निर्माण सामग्रीको प्रयोग, आवासको अभिकल्प/नियोजनमा पानी तथा स्वच्छताको पर्याप्त प्रावधान, जल सञ्चयन उपाय सामेल गर्ने, विद्युतको निम्ति ऊर्जा कौशल उपकरणको उपयोग तथा आपदाको निम्ति तयारी गर्न घरधनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने पनि पहल गरिनेछ।

 

ग)      वैकल्पिक आजीविका तथा अनुकूल एवं लचिलोपनको विकासका लागि आजीविकाको विविधिकरण :

 

महिला समूहहरूको कौशल विकासका साथै स्तानीय बजार, पूर्वाधारको विविधिकरण एवं सुदृढिकरणको माध्यमद्वारा स्धथानीय आर्थिक गतिविधिको विकासलगायत बीमा योजना प्रोत्साहित गर्दै आजीविका विकल्प विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन पानी तथा जमीन आधारित अनुकूलक खेती प्रणाली तथा बाली-फसलको दिशामा विशेष महत्त्व दिइनेछ। परियोजनाले स्वयंसहायता समूहहरूको सुदृढिकरण तता सूक्ष्म वित्त संस्थानहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्दै वित्तीय समावेशनलाई परियोजनाले विशेष बल दिनेछ।

 

घ)     सामुदायिक स्तरमा पूर्व चेतावनी प्रणाली :

 

परियोजनाले जोखिममा रहेका समुदायको निम्ति पूर्व चेतावनी प्रणालीसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न त्यस प्रकारको तन्त्र विकास गर्नेछ। परियोजनाले प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित गर्न उपयुक्त प्रविधि चिन्हित गर्दै विद्यमान प्रणालीमार्फत् प्रोत्साहित गर्नेछ।

 

ङ)     सहभागितामूलक जोखिम मूल्याङ्कन :

 

परियोजनाले दुवै रैथाने ज्ञानका साथमा भू-अन्तरिक्ष प्रविधि जस्तै उपग्रहबाट तस्वीर, सुदूर संवेदन अर्थात् रिमोट सेन्सिङ, वैश्विक स्थिति तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (ग्लोबल पोजिसनिङ एण्ड जियोग्राफिकल इन्फरमेशन सिस्टम) उपयोग गर्दै सामुदायिक स्तरमा जोखिम एवं असुरक्षाको मूल्याङ्कन प्रोत्साहित गर्नेछ। यसका साथै समुदायको चिन्तालाई कसरी एकिकृत गर्दै विकास योजनामा त्यस्ता सहभागितामूलक जोखिम मूल्याङ्कनमार्फत् सम्बोधित गर्नसकिन्छ भन्ने प्रदर्शित गर्न कोशिश गरिनेछ।

 

परियोजना प्रबन्धन तथा कार्यान्वयन व्यवस्था :

 

राष्ट्रिय स्तरमा : परियोजनाको निम्ति गृह मामिला मन्त्रालय कार्यान्वयक सहयोगी रहनेछ भने युएनडीपीको (तथा अन्य) संसाधन प्रभावी उपयोगका साथै परियोजनाको परिणाम अनि उपलब्धिको निम्ति लागि दायी अनि जिम्मेवार रहनेछ। गृह मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्दै गतिविधि अनि त्यसको निम्ति आवश्यक धनराशि रेखाङ्कित गर्दै वार्षिक कार्य योजना तयार गरिनेछ भने युएनडीपीको नियम अनि अधिनियमअनुरूप गृह मन्त्रालय अनि युएनडीपीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ। चुनिएका राज्य सरकारहरू (राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) वार्षिक रूपमा गृह मन्त्रालयसँग कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्दै परियोजनाको गतिविधि कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार रहनेछ। राज्य, जिल्ला, शहर तथा स्थानीय स्तरमा परियोजनाको गतिविधि निष्पादन गर्न राज्य सरकार/एसडीएमए जिम्मेवार रहनेछ।

 

परियोजना प्रबन्धन कमिटी (पी एम सी) : गृह मामिला मन्त्रालय (एमएचए)-द्वारा गठित परियोजना प्रबन्धन कमिटीको बैठक कम्तिको पनि वर्षमा एकपटक आयोजन गरिनेछ जहाँ राज्य सरकार निरीक्षणका साथमा क्षेत्रगत संयोजनका लागि सदस्यको रूपमा रहनुपर्नेछ। पीएमसीको अध्यक्षता सचिव (सीमा प्रबन्धन)-द्वारा गरिनेछ।

 

राज्य निगरानी कमिटी : परियोजनाको कार्यान्वयन अनि निगरानीका लागि राज्यको राजस्व विभागका प्रमुख सचिव/ एसडीएमएका सीईओको अध्यक्षतामा राज्य निगरानी कमिटीको (एसएमसी) गठन गरिनेछ। कमिटीका सदस्यहरूमा सम्बन्धित विभागबाट अधिकारीहरू (कम्तिमा संयुक्त सचिव पदका) रहनेछन्। सदस्यहरूमा राज्य स्तरीय शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग, नियोजन विभाग, महानगर प्राधिकरणका साथमा अन्य सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूका साथै एमएचए अनि युएनडीपीका प्रतिनिधिहरू सामेल रहनेछन्।

 

प्राविधिक सहयोग : आकार, विविध सरकारी/गैर सरकारी सङ्गठन लगायत हितधारकहरू तथा विराट् भौगोलिक क्षेत्रमा परियोजनाको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै, परियोजनाको समन्वयन एवं प्रबन्धनमा सहयोगको निम्ति मन्त्रालयभित्र परियोजना प्रबन्धन टोली (पीएमटी) गठन गरिनेछ। यसमा 3-4 जना प्राविधिक विशेषज्ञ र सहायक कर्मचारी रहनेछन्। राज्य स्तरमा, युएनडीपीले भू-राजस्व/आपदा प्रबन्धन विभाग/ एसडीएमएलाई सहयोग गर्न परियोजना अधिकारी संलग्न गराउँदै प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने अभिकर्ताहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्र अभिकर्ता, एनडीएमए, एनआइडीएम, अन्य संसाधन/शोध आधारित संस्थानसँग परियोजनाको परिणाम हासिल गर्न तालमेल कायम गर्नेछ।

 

भारत सरकार-युएनडीपी आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम, 2002-2009

 

कार्यान्वयन अभिकर्ता : गृह मामिला मन्त्रालय (एमएचए), भारत सरकार

राज्य अभिकर्ता : भू-राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, सिक्किम सरकार

चयनित जिल्लाको नाम र सङ्ख्या : पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण, 4

जिल्ला मुख्यालय : गान्तोक, गेजिङ, मगन, नाम्ची

 

 

गृह मामिला मन्त्रालयले युएनडीपी-भारतको सहयोगमा वर्ष 2002-2009 को अवधिमा भारत सरकार-युएनडीपी आपदा जोखिम प्रबन्धन (डीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो। कार्यक्रम जून 2009 मा समापन भएको थियो। सिक्किमलगायत 17 वटा राज्यको 176 वटा विविध जोखिम उन्मुख जिल्लामा प्राकृतिक आपदाको जोखिममा रहेका समुदायको जोखिम घटाउन डीआरएम कार्यक्रम परिलक्षित थियो।

कार्यक्रममा 41 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बहुदातृ संसाधन संरचना थियो भने विश्वमै यो समुदाय आधारित बृहत् डीआरएम कार्यक्रम रहेको थियो।

 

कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू तल उल्लेखितहरू थिए :

 

Ø  राष्ट्रिय, राज्य तथा स्थानीय स्तरमा डीआरएम पहललाई संस्थागत गर्न क्षमता विकास।

Ø  जिल्ला, खण्ड, पञ्चायत र गाउँले स्तरमा आपदा जोखिम प्रबन्धनको सम्बन्धमा जागरूकता फैलाउनका साथै क्षमता सुदृढिकरण, जसमा विविध जोखिमको निम्ति तयारी, अनुक्रिया, तथा न्यूनिकरण योजना, जीवनरक्षा कौशल जस्तै प्राथमिक उपचार, खोज एवं राहतका साथमा अग्निशमनको तालिम सामेल रहेको थियो।

Ø  प्रभावी पहल, विधि तथा डीआरएमको निम्ति औजारबारे ज्ञान सञ्जालको स्थापना।

Ø  राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरमा आपदा प्रबन्धनको नीतिगत संरचना विकास गर्न सहयोग।

 

संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, क्षमता विकास डीआरएम कार्यक्रमको प्रमुख घटकमध्ये एक रहेको थियो। समुदायका स्वयंसेवीहरू आपदाको समय वास्तविक समयमा अनुक्रिया गर्ने प्रथम व्यक्ति हुने गर्दछन् भने सामुदायिक स्वयंसेवी, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड तथा अग्निशमन सेवालाई खोज एवं उद्धार, प्राथमिक उपचार,  निकास कार्य राहत एवं आश्रय स्थल प्रबन्धनको सम्बन्धमा व्यापक तालिम प्रदान गर्न डीआरएम कार्यक्रममा व्यापक पहल गरिएको थियो। सबै स्तरमा अभ्यास कार्य वा मक ड्रिलको आयोजन कार्यक्रमको प्रमुख गतिविधि रहेको थियो।

 

भारत सरकार-युएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम, 2009-2012 (आपदा जोखिम न्यूनिकरणका लागि संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता विकास)

 

कार्यान्वयन अभिकर्ता : राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार

राज्य अभिकर्ता : भू-राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, सिक्किम सरकार

चुनिएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या र नाम : 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण

जिल्ला मुख्यालय : गान्तेक, गेजिङ, मगन, नाम्ची

 

भारत सरकार-युएनडीपीको डीआरएम कार्यक्रम 2002-2009 कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त पूर्व अनुभवका साथमा आपदा प्रबन्धन ऐन, 2005 को कार्यान्वयन लगायत एमएचए, एनडीएमए, युएनडीपीद्वारा ग्रहण गरिएका विभिन्न पहलको आधारमा, आपदाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न स्तरमा स्थापित डीएम संस्थानहरूको क्षमता बढाउन अरू धेरै कार्यक्रम अङ्गीकार गर्न आवश्यक महसुस गरिएको थियो।

 

यसो हुँदा, भारत सरकार-युएनडीपीको आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम (2002-2009) सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेपछि, भारत सरकारले युएडीपी र एनडीएमएको सहयोगमा 2009 देखि 2012 सम्म भारत सरकार-युएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो।

 

भारत सरकार-युएनडीपीको डीआरआर कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै केन्द्र अनि राज्य सरकारको कार्यक्रम अनि पहलहरूलाई सघाउ पुऱ्याउन परिलक्षित छ, जसले आपदाको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयासको कौशलता र प्रभावशीलता बढाउनेछ। जलवायु परिवर्तनको कारण बढ्दै गएको जोखिमसहित विभिन्न स्तरमा आपदा जोखिम न्यूनिकरण गतिविधि ग्रहण गर्न संस्थागत संरचनाहरूको सुदृढिकरणका साथै सामान्यता बहालीको निम्ति तयारी विकास गर्न कार्यक्रम परिलक्षित छ।

 

कार्यक्रमका दुई घटक छन् :

 

·         आपदाको जोखिम न्यूनिकरणका (डीआरआर) लागि संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता विकास।

·         शहरी जोखिम न्यूनिकरण (युआरआर)

 

डीआरआर कार्यक्रमको विशेष परिणाम निम्न प्रकार छन् :

 

·         डीएम ऐन, (2005) अन्तर्गत निर्धारित दायित्त्व पूरा गर्न राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) र जिल्ला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणको (डीडीएमए) सुदृढिकरण।

·         राष्ट्रिय, राज्य तथा सामुदायिक स्तरमा सबै सहयोगीको विकास कार्यक्रम एकिकरणमार्फत् जोखिम न्यूनिकरण सुनिश्चित गर्न विधि एवं साधनको विकास गर्नु।

·          नियोजन, क्षमता विकासको विषयलाई सम्बोधित गर्दै शहरी जोखिम न्यूनिकरणका लागि क्षमता बढोत्तरीका साथमा सुरक्षित परिवेश प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त विधायिका तथा नियामक तन्त्र सुनिश्चित गर्नु।

·         आपदाद्वारा प्रभावित मानिसहरूले (विशेष गरी सङ्कटमा रहेकाहरू) आफ्नो जीवन पुनर्विकास गर्नका साथै आजीविका पुनरूद्धार गर्न संसाधन सुगम बनाउने हिसाबले पुनर्बहाली संरचना सुदृढ बनाउनु।

·         आपदा प्रबन्धनको विषयमा ज्ञान अनि सूचना आदान-प्रदान गर्ने मञ्च सुदृढ बनाउनु।

 

भारत सरकार-युएनडीपी शहरी जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम, 2009-2012

 

कार्यान्वयन अभिकर्ता : गृह मामिला मन्त्रालय (एमएचए), भारत सरकार

 

राज्य अभिकर्ता : भू-राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग र शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार

 

चयनित जिल्लाको सङ्ख्या र नाम : 1, गान्तोक नगर निगम

 

भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले (भारत सरकार-युएनडीपी) भारतको 58 वटा शहर समेट्दै हाल शहरी जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। भारत सरकारको गृह मामिला मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र विकास योजनाको सहयोगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। राज्यको राजधानी गान्तोकलाई यस कार्यक्रमको निम्ति चयन गरिएको छ।

 

कार्यक्रममा तल उल्लेखित प्रदेयहरू रहनेछन् :

 

·         शहरी विकास कार्यक्रमका लागि जोखिमको मूल्याङ्कन तथा आपदाको जोखिम न्यूनिकरण।

·         शहरी जोखिम तथा असुरक्षाको मूल्याङ्कन आयोजन।

·         शहरी विकास कार्यक्रममा जोखिम न्यूनिकरण एकिकरण गर्न सहयोग।

·         शहरी जोखिम न्यूनिकरणका लागि क्षमता विकास।

·         भवन निर्माण संहिता, उपनियमहरूको कडा रूपमा कार्यान्वयनका साथमा नियन्त्रण अधिनियमको विकास।

·         सुरक्षित निर्माण विधि तथा शहरी नियोजनका लागि तालिम एवं क्षमता विकास।

·         शहरी जोखिम प्रबन्धनका लागि संस्थागत सुदृढिकरण।

·         संस्थानहरूको क्षमता सुदृढिकरण।

·         शहरी स्तरको आपदा अनुक्रिया क्षमता सुदृढिकरण।

·         शहरी समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनिकरण।

·         शहरी समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबन्धन।

·         डीआरएमको निम्ति स्थानीय स्तरमा वित्तीय तन्त्रसम्म सुगम पहुँच।

 

चिन्हित कामका केही प्रमुख क्षेत्रहरू निम्न प्रकार थिए :

 

जनजागरूकता : शहरी प्रबन्धक मञ्च, महापौर/मेयर मञ्च तथा राष्ट्रिय संसाधन केन्द्रसँग संयुक्त तत्वावधानमा आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मन्त्रालयद्वारा स्थापित समुदाय आधारित सञ्जालको माध्यमद्वारा भारतको शहरी इलाकाहरूमा आपदा जोखिम न्यूनिकरणको विषयमा जनजागरूकता फैलाउनु।

 

·         राज्य अनि शहरी स्थानीय निकाय स्तरमा आपदा जोखिम न्यूनिकरणलाई नीति, योजना र कार्यक्रममा सुप्रवाहिकरण गर्नु।

·         शहरी स्तरमा आवास तथा बुनियादी शहरी पूर्वाधार योजनामा जोखिमरोधी प्रविधि सामेल गर्न प्रोत्साहित गर्नु।

·         चुनिएका खतरा उन्मुख शहरहरूका लागि विपत्तिको जोखिम तथा संवेदनशीलता मानचित्रको तयारी।

·         शहरी स्तरमा आपदा अनुक्रिया तथा तयारीको निम्ति उन्नत शासन व्यवस्थाको सम्बन्धमा तालिम एवं क्षमता विकास।

·         चुनिएका शहरहरूमा आपदा जोखिम न्यूनिकरण योजना तयार गरी समग्र शहर विकास योजनामा प्रायोगिक आधारमा एकिकरण।

·         विविध खतरा उमुख शहरहरूमा आपदाको निम्ति तयारी र अनुक्रियाका लागि सङ्कटमा रहेका समुदायको क्षमता विकास।

·         विभिन्न राज्यमा प्राकृतिक आपदाविरुद्ध संरचनागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका साथै त्यसको अनुपालनका लागि तन्त्रको सुदृढिकरणका लागि भवन निर्माण उप-नियम, भूमि प्रयोग क्षेत्रीयकरण विकास नियन्त्रण अधिनियम, नगर तथा शहर नियोजन ऐनमा संशोधन गर्नु।

·         चुनिएका शहरहरूमा अभियन्ता, वास्तुकार तथा ढकर्मी/मिस्त्रीहरूलाई जोखिमरोधक निर्माण विधिबारे तालिमका साथमा क्षमता विकास गर्नु।

·         शहरी आपदा जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न हितधारकको क्षमता विकासका लागि शहरी प्रबन्धनका विभिन्न संस्थानसँग साझेदारी सुदृढ बनाउनु।