प्राविधिक-कानूनी प्रशासन

देशमा आपदा प्रबन्धनसम्बन्धी पहलको दिशामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। विकास प्रक्रियामा आपदा न्यूनिकरणका उपायहरू सामेल नगरिएसम्म विकास दीर्घगामी हुन नसक्ने विश्वासको आधारमा यो नयाँ पहल केन्द्रित रहेको छ। यसका साथै राहत एवं पुनर्वासमाथि खर्चभन्दा न्यूनिकरण उपायमा लगानी धेरै किफायती ठहरिने विश्वासको आधारमा यो नयाँ नीति प्रस्फुटित भएको हो।

देशको नीतिगत संरचनामा आपदा प्रबन्धनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दछ कारण आपदा अनि प्राकृतिक भवितव्यको समय सबैभन्दा बढी गरीब तथा वञ्चित वर्ग नै बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। पहललाई राष्ट्रिय आपदा संरचनाको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ, जसमा संस्थागत तन्त्र, आपदाको रोकथाम रणनीति, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा न्यूनिकरणको तयारीका साथमा मानव संसाधन विकाससहित अनुक्रिया सामेल गरिएका छन्। आपदाको रोकथामलाई आपदाबाट स्थायी रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले गतिविधि सामेल गर्न परिभाषित गरिएको छ, जसमा अभियान्त्रिकी तथा अन्य भौतिक सुरक्षात्मक उपायलगायत भूमि प्रयोग र शहरी नियोजन नियन्त्रण गर्न वैधानिक उपायहरू सामेल गरिएको छ।  

रोकथामको उद्देश्य (क) शहरी साथै ग्रामीण इलाकामा प्राकृतिक भवितव्यबाट सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सबै नयाँ भवनहरू समुचित अभियान्त्रिकी हस्तक्षेपद्वारा रूपाङ्कन एवं निर्माण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ, ताकि विद्यमान असुरक्षित भवनहरूको सूचीमा कुनै असुरक्षित भवन थपिन नपुगोस्; (ख) बलवर्धन प्रविधिद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रका भवनहरूको सुरक्षा बढोत्तरी सुनिश्चित गर्नका साथै यस प्रकारको कार्वाही निजी क्षेत्रमा पनि प्रोत्साहित गर्नु पनि रहेको छ। देशको राष्ट्रिय भवन निर्माण संहितासहित आपदारोधक संरचनाको राष्ट्रिय मानक/संहिता प्राविधिक हिसाबले सर्वोत्तम मानिएको छ। तथापि, तिनीहरूको अनिवार्य उपयोगका लागि, देशको कानूनी संरचनामा समुचित अनि सार्थक प्रावधान सामेल गर्न आवश्यक छ। नियोजन, विकास तथा भवन निर्माणसित सम्बन्धित कानून शहरी साथै ग्रामीण इलाकामा नियोजित तथा सुरक्षित विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण ठहर्दछ। भवन निर्माण मानक/ अधिनियमहरू विभिन्न राज्यको नियोजन तथा विकाससित सम्बन्धित विभिन्न कानूनमा आधारित छ। यसले नियोजनदेखि लिएर अभिकल्पका साथमा निर्माण पूरा गर्ने सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य प्राविधिक-कानूनी संरचना उपलब्ध गराउँदछ। सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित गर्ने हिसाबले प्राविधिक-कानूनी शासनलाई अनुकूल बनाउन, सरकारले मार्गचित्र तयार पारिसकेको छ। यसमा विद्यमान कानूनहरूको संशोधन, नियन्त्रण नियम तथा उपनियमहरूको विकास सामेल छन्। यस मार्गचित्रमा आदर्श नगर तथा शहर नियोजन कानून, क्षेत्रीयकरण अधिनियम, विकास नियन्त्रण, भवन निर्माण अधिनियम/उपनियमहरूको तयारी पहिलो कदम रहेको छ। राज्य सरकारसँग कार्यशालामार्फत् कार्यात्मक अन्तरक्रियाका साथमा अनुगमन कार्यलगायत क्षमता विकास पहल देशमा पर्याप्त साथै प्रभावी प्राविधिक-कानूनी शासन सुनिश्चित गर्ने उत्तरवर्ती कदमहरू छन्।

वर्ष 2011 को 18 सेप्टेम्बरको दिन आएको भूइँचालोले हाम्रो भवन संरचनाहरू असुरक्षित रहेको कुरालाई उजागर गरेको थियो, जसले ज्यानमालको नोक्सानीका साथमा व्यापक क्षति पुऱ्याएको थियो। भारतीय मानक तथा भवन निर्माण संहितामा निर्दिष्ट भूइँचालोरोधी गुणविशेषता पालन नगर्ने  त्रुटिपूर्ण अभिकल्प/डिजाइन तथा निर्माण विधिको कारण नै यस्तो परिणाम सामना गर्नुपरेको थियो।

शहरी तथा ग्रामीण इलाकाको नियोजित विकासका लागि कानूनी सहयोग

भवन अधिनियम/उपनियमहरूले नियोजन, अभिकल्पदेखि लिएर निर्माण पूरा भएसम्म निर्माण गतिविधि नियन्त्रित गर्न अनिवार्य प्राविधिक-कानूनी संरचना प्रदान गर्दछ। यस्ता अधिकांश कानून राज्यको कानून हुने गर्दछ कारण त्यस्ता विषयमा कानून बनाउन र अधिनियमित गर्न राज्य सक्षम रहने गर्दछ। तथापि, केन्द्र सरकारले त्यस्ता विषयमा कानून अधिनियमित गर्नुपरे तथा यस सम्बन्धमा संसदले कानून बनाउनुपरे, त्यस्ता विधान केन्द्र शासित प्रदेशका साथै दिल्ली जस्तो राज्यमा पनि लागू हुने गर्दछ। अन्य राज्यका लागि, त्यस्ता केन्द्रिय कानून परामर्शका साथै सिफारिशको रूपमा हुने गर्दछ। त्यसै विधानलाई नमूनाको रूपमा ग्रहण गर्दै अन्य राज्य सरकारले विभिन्न विधानअन्तर्गत स्थानीय निकायको सहयोगमा नियम अनि अधिनियमहरू तर्जुमा गर्ने गर्दछन्। अनुमोदनपछि, सम्बन्धित स्थानीय निकायले आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा भवन अधिनियम/भवन उपनियमका रूपमा विकास एवं निर्माण मानकको रूपमा ती नियम अनि अधिनियम लागू गर्दछ।

विकास नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण

शहरी क्षेत्रमा विकास नियन्त्रित गर्न, राज्य सरकारले केही विशेष कानूनअन्तर्गत नियोजित विकासका लागि केही क्षेत्रलाई अधिसूचित गर्ने गर्दछ। सान्दर्भिक नियोजन तथा विकास ऐन अन्तर्गत ती अधिसूचित गरिन्छ। राज्य सरकारले विभिन्न विधान वा कानून अन्तर्गत स्थानीय निकायको सहयोगमा ती नियम अनि अधिनियमहरू तर्जुमा गर्ने गर्दछ। अनुमोदनपछि, सम्बन्धित स्थानीय निकायले आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा भवन अधिनियम/भवन उपनियमका रूपमा विकास एवं निर्माण मानकको रूपमा ती नियम अनि अधिनियम लागू गर्दछ।

क्षमता विकास :

सुरक्षित संरचनाको अभिकल्प तथा निर्माण जस्ता विषयलाई सम्बोधित गर्न अभियन्ता/वास्तुकारहरूको क्षमता विकासका लागि व्यापक योजना बनाइएको छ। अभियन्ता तथा वास्तुकार/आर्किटेकहरूको निम्ति तालिम कार्यक्रम संहिताको प्रावधान कार्यान्वयनका साथमा भूइँचालोरोधक सुरक्षित निर्माण विधिबारे जानकारी प्रदान गर्न आयोजन गरिँदैछ।

सिफारिशको कार्यान्वयन :

नमूना प्राविधिक-कानूनी शासन विधिको सिफारिश सम्प्रसार गर्दै लागू हुने हिसाबले वास्तवमा ऐन/विकास नियन्त्रण नियम/उपनियमहरू संशोधनको निम्ति सहयोग गर्न शृङ्खलागत कार्यशालाहरू राज्य अनि जिल्लामा आयोजन गर्न नियोजित गरिएको छ। यी प्रयासहरूले प्राकृतिक भवितव्य विरुद्ध सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न नयाँ प्राविधिक-कानूनी शासन विधि तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने आशा गरिएको छ।